सरकारच्या निर्णयावर शेतकरी नेत्यांचा तीव्र आक्षेप; कर्जाचे पुनर्गठन म्हणजे कर्जमाफीला बगल देण्याचा प्रयत्न असल्याची शंका.
शासनाचा महत्त्वाचा दिलासादायक निर्णय
सप्टेंबर महिन्यात राज्याच्या अनेक भागांत झालेल्या मोठ्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकरी मोठ्या नुकसानीत सापडले होते. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन (Restructuring) करण्याचा आणि थकलेल्या कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षासाठी स्थगिती देण्याचा समावेश आहे. सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे.
पुनर्गठनामुळे कर्जमाफीच्या लाभावर प्रश्नचिन्ह
या निर्णयामुळे शेतकरी नेत्यांनी तीव्र शंका उपस्थित केली आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून २०२६ पूर्वी संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता कर्जाचे पुनर्गठन झाल्यामुळे शेतकरी हा थकबाकीदार न राहता ‘नियमित कर्जदार’ ठरेल, असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. नियमित कर्जे माफ केली जात नाहीत, या नियमामुळे शेतकऱ्याला २०२५-२६ च्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही. कर्ज पुनर्गठन करणे, हे कर्जमाफीच्या निर्णयाला बगल देण्याचा प्रयत्न आहे का, असा सवाल शेतकरी नेते उपस्थित करत आहेत.
