१.०३ लाख हेक्टर शेती नष्ट झाल्याची माहिती दिली; पण आर्थिक मदतीची मागणीच केली नाही – केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचा लोकसभेत खुलासा.
प्रस्ताव न पाठवण्यामागचा पेच
महाराष्ट्र राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. तरीही, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना अधिकची आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी केंद्राकडे अद्याप कोणताही प्रस्ताव (Proposal) पाठवला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना हा महत्त्वाचा खुलासा केला.
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार:
-
नुकसानीची माहिती: राज्य सरकारने केंद्राला सुमारे १ लाख ३ हजार ९०० हेक्टर (१.०३ लाख हेक्टर) शेतीचे नुकसान झाल्याची माहिती दिली आहे.
-
मदतीची मागणी: मात्र, राज्याने या नुकसानीसाठी केंद्राकडे अधिकच्या आर्थिक मदतीसाठी कोणताही लेखी प्रस्ताव दाखल केलेला नाही.
यापूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी नुकसानीच्या पाहणीनंतर केंद्राकडून मोठी मदत अपेक्षित असल्याचे जाहीर केले होते, परंतु केंद्राकडे लेखी मागणीच न गेल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीचा मुद्दा अडचणीत आला आहे.
आकडेवारीतील तफावत आणि मदतीवर प्रश्नचिन्ह
राज्याने १.०३ लाख हेक्टरचे नुकसान झाल्याचे म्हटले असले तरी, व्हिडिओमध्ये नमूद केलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार मात्र राज्यात १४ लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाल्याचे म्हणत आहे. या आकडेवारीतील मोठ्या तफावतीमुळे आणि राज्य सरकारने लेखी मदतच न मागितल्यामुळे, केंद्राकडून मोठी आर्थिक मदत येण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शेतकरी नेत्यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांचा आक्षेप आहे की, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये केंद्राकडे एनडीआरएफच्या (NDRF) नियमांनुसार मदत मागणे हा राज्याचा अधिकार आहे, पण केंद्राकडे प्रस्तावच न पाठवणे हा राज्यातील शेतकऱ्यांचा विश्वासघात आहे.
पूर्वीची मदत आणि केंद्राची पाहणी
राज्यात नैसर्गिक आपत्तीनंतर केंद्राचे पथक १६/१०/२०२५ रोजी पाहणीसाठी आले होते आणि त्यांनी ५/११/२०२५ पर्यंत पाहणी दौरा पूर्ण केला होता. केंद्राने पाहणीनंतर दोन टप्प्यात राज्याला काही मदत केली आहे, ज्यामध्ये केंद्राचा वाटा सुमारे १३२ कोटी रुपये होता. तसेच, एनडीआरएफ अंतर्गत मदत दिली जाणार असल्याची माहितीही देण्यात आली होती. मात्र, ही मदत आपत्कालीन स्वरूपाची असून, अधिकची मदत मिळवण्यासाठी प्रस्ताव देणे अनिवार्य असते. राज्याने अधिकची मदत मागितली नसल्यामुळे, भविष्यात येणाऱ्या मोठ्या निधीवर प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
