मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचा विमा कंपनीविरोधात निकाल; तब्बल ३.३३ लाख शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी.
२०२० च्या खरीप विम्याचा मार्ग सुकर
सन २०२० मधील खरीप हंगामातील पीक विम्याच्या भरपाईसाठी धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी दिलेल्या न्यायालयीन लढाईला अखेर यश आले आहे. प्रलंबित पीक विमा भरपाई वाटपाचा मार्ग यामुळे सुकर झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने पीक विमा कंपनीच्या विरोधात निकाल दिला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २०२० च्या पीक विमा भरपाईपोटी आणखी २२० कोटी रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अतिवृष्टीनंतर विमा कंपनीची टाळाटाळ
सन २०२० मधील खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनचे काढणी पश्चात मोठे नुकसान झाले होते. मात्र, बजाज अलायन्स या खासगी पीक विमा कंपनीने न पटणारी तांत्रिक कारणे देत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला होता. याविरोधात आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या पुढाकाराने शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन आपल्या हक्कासाठी लढा दिला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, यापूर्वी खरीप हंगाम २०२० मधील नुकसानीपोटी विमा कंपनीच्या माध्यमातून २८९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर जवळपास २२० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देणे अपेक्षित असतानाही विमा कंपनीकडून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात होती.
