मागच्या कर्जमाफीत बँकांचा फायदा झाला; आता गरजू शेतकऱ्यांनाच लाभ देण्यासाठी धोरणाची पुनर्रचना समिती काम करत आहे.
कर्जमाफी निश्चित, पण धोरणात मोठा बदल
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. आज एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही निश्चितपणे करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, यापुढे सरकार संपूर्ण कर्जमाफीच्या भूमिकेपासून दूर राहील आणि केवळ ज्या शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने आवश्यकता आहे, त्याच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मर्यादित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
बँकांना नव्हे, शेतकऱ्यांना फायदा देण्यावर सरकारचा भर
पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांवर भाष्य करताना फडणवीस यांनी सांगितले की, २०१७ आणि २०२० मध्ये कर्जमाफी लागू करूनही शेतकऱ्याला नेमका किती फायदा झाला हे स्पष्ट होत नाही, पण यामध्ये बँकांना मात्र मोठा फायदा झाला होता. त्यामुळे, शेतकऱ्याला या कर्जाच्या दुष्टचक्रातून काही काळासाठी तरी बाहेर कसे काढता येईल, यावर विचार करणे आवश्यक आहे. कर्जमाफीचे योग्य स्ट्रक्चरिंग करण्यासाठी सध्या एक समिती काम करत आहे. या समितीच्या माध्यमातून कर्जमाफीचे स्वरूप निश्चित केले जाईल, जेणेकरून त्याचा थेट आणि मोठा फायदा शेतकऱ्याला होईल. याच कारणामुळे, ‘आवश्यक त्याच शेतकऱ्यां’ ना लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अटी-निकष आणि निर्णयातील विलंब
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जमाफीची निश्चिती केली असली तरी, कर्जमाफी नेमकी कोणत्या तारखेला दिली जाईल, याबद्दल राज्य सरकारने अद्यापही ठोस घोषणा केलेली नाही. या संदर्भात, सरकार सातत्याने समितीचे कारण पुढे करत आहे. राज्याच्या तिजोरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक खडखडाट असल्यामुळे, आणि संपूर्ण कर्जमाफीसाठी ४० ते ४५ हजार कोटी रुपयांचे मोठे ओझे उचलावे लागत असल्यामुळे, सरकारकडून कर्जमाफीसाठी वेळ काढूपणा सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. याच कारणास्तव, निकष आणि अटी-शर्ती लादण्याची तयारी सुरू असून, गरजू शेतकऱ्यांची संख्या मर्यादित केली जाईल, असे संकेत मिळत आहेत.
२०१७ च्या योजनेतील लाखो शेतकरी अजूनही वंचित
नवीन कर्जमाफीच्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर, २०१७ मध्ये लागू केलेल्या कर्जमाफी योजनेत पात्र असूनही साडेसहा लाख शेतकरी अजूनही लाभापासून वंचित आहेत. या पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जमाफी देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने देऊनही सरकारने अद्याप त्यांना न्याय दिला नाही. तसेच, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले २५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णयही व्यवस्थित अंमलात आलेला नाही. शेतीमालाचे दर सातत्याने पडणे आणि धोरणांच्या पातळीवर ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे शेतकरी सातत्याने कर्जबाजारी होत आहेत. त्यामुळे, सरकारने केवळ आश्वासने न देता, धोरणात्मक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरजच पडणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.