निराधार, एकल महिला आणि दुर्धर आजारांनी त्रस्त नागरिकांसाठी राज्य सरकारची महत्त्वाची आर्थिक मदत योजना.
योजनेचा उद्देश आणि आर्थिक लाभ
संजय गांधी निराधार योजना ही महाराष्ट्र राज्यातील विधवा, निराधार, एकल महिला, दिव्यांग व्यक्ती तसेच दुर्धर आजारांनी त्रस्त असलेल्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने राबवलेली एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. राज्यातील वंचित घटकांना सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक आधार देऊन त्यांचे जीवनमान सुधारणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. २०१९ मध्ये मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल करून अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना सध्या दरमहा ₹१५०० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते, तर दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी हे मानधन वाढवून ₹२५०० रुपये करण्यात आले आहे.
पात्रता निकष आणि उत्पन्न मर्यादा
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार किमान १५ वर्षांपासून महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे आणि अर्जदाराचे वय १८ ते ६५ वर्षांदरम्यान असावे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न साधारणपणे ₹२१,००० पेक्षा जास्त नसावे. तथापि, दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) किंवा ग्रामीण भागातील दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी ही उत्पन्न मर्यादा ₹५०,००० पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. निराधार पुरुष आणि महिला, तृतीयपंथी (ट्रान्सजेंडर), विधवा, घटस्फोटित महिला (ज्यांना पोटगी मिळत नाही), परित्यक्ता (सोडून दिलेल्या) महिला, अत्याचारीत महिला, वेषव्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला आणि तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कुटुंबप्रमुखाची पत्नी यांसारख्या विविध गटातील व्यक्ती या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. तसेच, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यांसारख्या दुर्धर आजारांनी त्रस्त व्यक्ती आणि ३५ वर्षांवरील अविवाहित महिलांनाही लाभ दिला जातो.
