केंद्र सरकारने ५३२८ रुपये हमीभाव निश्चित केला असतानाही, १२ टक्क्यांहून अधिक ओलावा दाखवत खरेदी नाकारली जात आहे.
ओलाव्यामुळे हमीभाव खरेदीत अडथळा
सोयाबीनसाठी शासनाने प्रति क्विंटल ५३२८ रुपये इतका हमीभाव निश्चित केला असतानाही, हमीभाव केंद्रांवर ओलाव्याचे कारण देत खरेदी नाकारली जात असल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. ‘नाफेड’च्या नियमांनुसार, १२ टक्क्यांपर्यंतचा ओलावा ग्राह्य धरला जातो, परंतु बहुतेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचा माल १४ ते १६ टक्के ओलावा असल्याचे सांगत नाकारला जात आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना नाईलाजाने खुल्या बाजारात ३८०० ते ४२०० रुपयांच्या दरातच सोयाबीन विकावी लागत आहे, ज्यामुळे प्रति क्विंटल १ हजार ते दीड हजार रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागतो आहे.
जिल्ह्यातील खरेदीची स्थिती आणि समस्याग्रस्त केंद्रे
जिल्ह्यात सोयाबीन खरेदीसाठी सात तालुक्यांत हमीभाव केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. पणन विभागाने बारदाना (बारदाना) आणि गैरप्रकार नियंत्रणासाठी क्यूआर कोडची उपलब्धता करून दिली आहे. मात्र, काटोल आणि नरखेड येथील हमीभाव केंद्रांवर बहुतेक शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाबाबत हेच धोरण अवलंबले जात आहे. ओलावा अधिक असल्याने हमी दरात खरेदी टाळण्यात आली. परिणामी हमीभाव केंद्रांवर सोयाबीनची आवक होत नसल्याने एका आठवड्यापर्यंत खरेदी बंद करण्यात आली होती. जिल्ह्यात नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आकडा १ हजार १०४ वरच थबकला आहे.
