५ डिसेंबरपर्यंत असलेली आचारसंहिता आता २१ डिसेंबरपर्यंत वाढली; अतिवृष्टी अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार!
आचारसंहितेच्या मुदतीत वाढ, शेतकऱ्यांची चिंता वाढली
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (नगरपरिषद) निवडणुकीसाठी लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेच्या मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी ५ डिसेंबरपर्यंत ही आचारसंहिता लागू असेल, असा अंदाज होता, मात्र आता ती २१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आल्यामुळे शेतकरी बांधवांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या मुदतवाढीचा थेट परिणाम अतिवृष्टी, पूर आणि अवकाळी पावसामुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाई अनुदानाच्या वाटपावर झाला आहे. आचारसंहिता लागू असल्याने शासकीय तिजोरीतून निधीचे थेट वाटप थांबले आहे, परिणामी शेतकऱ्यांना आता पुढील अनेक आठवडे मदतीसाठी वाट पाहावी लागणार आहे.
वितरण थांबल्याने आर्थिक चक्र विस्कळीत
जिल्हा प्रशासनाने अनेक ठिकाणी पंचनामे पूर्ण करून पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार केली होती आणि निधी वितरणाची तयारीही पूर्ण झाली होती. मात्र, आचारसंहितेच्या वाढीव मुदतीमुळे ही प्रक्रिया थांबली आहे. रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी लागणारे बियाणे, खते आणि मजुरीचा खर्च भागवण्यासाठी शेतकऱ्यांची पूर्ण भिस्त या अनुदानावरच होती. परंतु, आता हे पैसे वेळेवर न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे. खासगी सावकारांकडून कर्ज घेऊन किंवा जुनी कर्जे वाढवून शेतीची कामे करण्याची वेळ अनेक शेतकऱ्यांवर आली आहे.
